काठमाडौं । सरकारले सहकारी ठगीमा परेका पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गराउनको लागि आवश्यक कानूनी प्रावधान ल्याउने योजना बनाएको हो।

नेपालका विभिन्न सहकारी संस्थामा लाखौं सर्वसाधारणको बचत अपचलन भएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। हालैको संसदीय समितिको छानबिनमा कूल ४० सहकारीमध्ये २२ वटा समस्याग्रस्त र १८ वटा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारीहरूमा सर्वसाधारणको ८८ अर्ब रुपैयाँ बचत हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूबाटै रकम असुल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। उक्त अध्यादेशमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ठगिएका व्यक्तिहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रावधान राखिनेछ। ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सो रकम असुल्ने कानूनी प्रावधान पनि राखिनेछ।

साथै, सहकारीमा रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा राखिएको छ। अबदेखि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा उक्त रकमको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने छ। यस कदमले सहकारीमा पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्य राखिएको बताइएको छ।

त्यस्तै, दीर्घकालीन समाधानको लागि सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्यक्ष बनाइनेछ र सहकारी विज्ञ र राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई सदस्यका रूपमा समावेश गरिने छ।

अध्यादेशको स्वीकृतिका लागि अब सरकारले यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानूनी रूप लिनेछ। यस अध्यादेशले नेपालको सहकारी क्षेत्रको सुधार र ठगीका पीडितहरूको पुनःस्थापना गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ।