काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल ऐनका केही प्रावधानलाई संशोधन गर्दै सो अध्यादेश आइतबार जारी गर्नुभएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत मंगलबार उक्त अध्यादेश पारित गरेको थियो।

नयाँ अध्यादेशअनुसार सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि “सहकारी नियमन आयोग” गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस आयोगमा पाँच सदस्य रहनेछन् । जसमा एकजना अध्यक्ष, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्यका रूपमा रहनेछन्।

यसैगरी सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारलाई सदस्य सचिवका रूपमा नियुक्त गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ।

यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।